वीज दरवाढीला स्थगिती देण्याची मागणी
प्रतिनिधी
मुंबई – राज्यातील जनता वीज बिलाविरूद्ध तक्रार करीत असताना ही तक्रार वाढीव वीज बिलाविरूद्ध केवळ मर्यादित असण्यापेक्षा एप्रिलमध्ये करण्यात आलेल्या दरवाढीला यासाठी जबाबदार मानून जनतेने या दरवाढीविरूद्ध आवाज उठवायला हवा, असे आवाहन वीजतज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. या वीज दरवाढीला सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या काळात स्थगिती देणेच योग्य राहील, अशी मागणीही त्य़ांनी केली आहे.
“राज्यातील अंदाजे २ कोटी घरगुती वीज ग्राहकांच्या घरगुती वीज वापराची बिले ग्राहकांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आलेली आहेत. त्यामुळे प्रचंड संभ्रम व असंतोष निर्माण झालेला आहे. प्रत्यक्षात या बिलांतील वाढीची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहीले कारण नैसर्गिक आहे. मार्च ते जून पूर्णपणे उन्हाळा कालावधी आणि लॉकडाऊन मुळे कुटुंबातील सर्वजण घरात. त्यामुळे सर्व खोल्या मधील दिवे, पंखे, टीव्ही, कॉम्प्युटर सुरू. त्यामुळे वीज वापर वाढला आहे. दुसरे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे १ एप्रिल २०२० पासून झालेली दरवाढ. १ एप्रिल नंतर हे पहिलेच बिल आहे आणि आता आलेल्या बिलांतील अडीच महिने हे जादा वीज दराचे आहेत. ग्राहकांचा खरा असंतोष दरवाढीच्या विरोधात असायला हवा. पण दरवाढ माहीतीच नसल्याने बिले चुकीची आली आहेत असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. वास्तविक ग्राहकांनी दरवाढीच्या विरोधात असंतोष, राग व नाराजी प्रकट करायला हवी,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
वीज दरवाढ अन्यायकारक, अनाकलनीय
घरगुती वीज ग्राहकांचे १ एप्रिलच्या आधीचे दर व १ एप्रिलपासून वाढलेले सध्याचे दर यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. वीज बिलांतील स्थिर आकार पूर्वी दरमहा ९० रु. होता, तो आता १०० रु. झालेला आहे. वहन आकार पूर्वी १.२८ रु. प्रति युनिट होता, तो आता १.४५ रु. प्रति युनिट झाला आहे. वीज आकार पहिल्या १०० युनिटस साठी पूर्वी ३.०५ रु. प्रति युनिट होता, तो आता ३.४६ रु. प्रति युनिट झालेला आहे. १०० युनिटस च्या पुढील १०१ ते ३०० युनिटस पर्यंतचा दर पूर्वी ६.९५ रु. प्रति युनिट होता, तो आता ७.४३ रु. प्रति युनिट झालेला आहे. ३०० युनिटस च्या पुढील ३०१ ते ५०० युनिटस पर्यंतचा दर पूर्वी ९.९० रु. प्रति युनिट होता, तो आता १०.३२ रु प्रति युनिट झालेला आहे. स्थिर आकार, वहन आकार व वीज आकार ही एकूण वाढ १०० युनिटसच्या आतील ग्राहकांसाठी सरासरी १६% आहे व १०० युनिटसच्या वरील ग्राहकांसाठी एकूण सरासरी दरवाढ १३% आहे. आणि या वाढीव वीज दराने ग्राहकांना प्रथमच बिले आलेली आहे.
फेब्रुवारी २०२० चा “न भूतो न भविष्यति” असा इंधन समायोजन आकार १.०५ रु प्रति युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे इ. स. २०१९-२० चा सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रति युनिट ऐवजी ७.९० रु प्रति युनिट गृहीत धरलेला आहे व हा देयक दर ७.९० रु वरून ७.३१ रु प्रति युनिट वर आणला म्हणजे दरकपात केली असे दाखविले गेले . प्रत्यक्षात सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रति युनिट वरून ७.३१ रु प्रति युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ही दरवाढ ०.४६ रु प्रति युनिट म्हणजे सरासरी ६.७% होते. लघुदाब ग्राहकांचा वहन आकार १.२८ रु प्रति युनिट वरुन १.४५ रु प्रति युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ऊच्चदाब ग्राहकांच्या बाबतीत वहन आकार ०.१५/, ०.३७/, ०.७६ रु प्रति युनिट होता, तो सरसकट ०.५७ रु प्रति युनिट करण्यात आला आहे. त्याचा फटका ३३ व २२ केव्ही वरील ऊच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना बसणार आहे. शेतीपंप वगळता राज्यातील बहुतांशी सर्व वर्गातील वीज ग्राहकांच्या वहन आकारासह एकूण वीज आकारामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. ऊच्चदाब ग्राहकांना केव्हीएएच बिलींग लागू करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह शून्य झाला आहे. ही अतिरिक्त वाढ ३.५% आहे. बिलींग डिमांडच्या व्याख्येमध्ये बदल करण्यात आला आहे, त्याचा परिणाम दरवर्षी प्रति युनिट दरवाढीमध्ये होणार आहे. ( इ. स. २०१९-२० चे दर व इ. स. २०२०-२१ चे नवीन दर यांचा तुलनात्मक तक्ता सोबत जोडला आहे ).
महावितरणची महसूली तूटीची मागणी ५ वर्षांसाठी ६०३१३ कोटी रू होती. मा. आयोगाच्या आदेशानुसार व नवीन दरानुसार आगामी ५ वर्षांतील अतिरिक्त महसूली जमा २२२४२ कोटी रू आहे. या अतिरिक्त महसूली जमेस आयोगाने मान्यता देण्याचे कोणतेही कारण नव्हते व नाही. यापूर्वी गेल्या २० वर्षांत अशा प्रचंड अतिरिक्त महसूली जमेस कधीही मान्यता दिलेली नाही. तूट आली तर मध्यावधि / फेरआढावा याचिकेत विचारात घेतली जाते. असे असतानाही दरवर्षी ४४४८ कोटी रू अतिरिक्त वसूल करण्यास आयोगाने का मान्यता दिली, या प्रश्नाचे उत्तर आयोगाने आपल्या निकालात कोठेही दिलेले नाही. ही अतिरिक्त रक्कम वसूली रद्द केली असती तर राज्यातील सर्व २.७५ कोटी वीज ग्राहकांचा वीज दर सरासरी ४० पैसे प्रति युनिट कमी झाले असता. तथापि हा स्पष्ट, कायदेशीर व ग्राहक हिताचा विचार का केला गेला नाही हे अनाकलनीय आहे…
वीजदरवाढीला स्थगिती द्या
मुळात २२ मार्च पासून लॉकडाऊन सुरू झालेला असतानाही महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च रोजी दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला. १ एप्रिल पासून नवीन वीजदर लागू होतील असे जाहीर केले. त्या काळात वर्तमानपत्रेही मिळत नव्हती. आणि निर्णय उशीरा केला असता अथवा लॉकडाऊन म्हणून तात्पुरता स्थगित ठेवला असता तर काही आभाळ कोसळले नसते. एवढेच नाही तर दरवाढ स्पष्ट दिसत असतानाही चुकीच्या पायावर वीजदर कमी केले अशी अनैतिक जाहिरातबाजीही केली. एखाद्या कोर्टाने आपल्या निकालाचे समर्थन करावे, त्यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन व्यापक प्रसिद्धी करावी आणि वीज ग्राहकांची दिशाभूल करावी अशी घटना आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच घडली. फेब्रुवारी २०२० चा म्हणून दाखविलेला पण चुकीचा अवाढव्य इंधन समायोजन आकार १.०५ रु प्रति युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला. त्यामुळे इ. स. २०१९-२० चा सरासरी देयक दर ६.८५ रु. प्रति युनिट ऐवजी ७.९० रु प्रति युनिट गृहीत धरला व हा देयक दर ७.९० रु वरून ७.३१ रु प्रति युनिट वर आणला म्हणजे दरकपात केली असे दाखविले गेले. प्रत्यक्षात सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रति युनिट वरून ७.३१ रु प्रति युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ही दरवाढ ०.४६ रु प्रति युनिट म्हणजे सरासरी ६.७% होते. महावितरण कंपनीनेही त्या काळात सोयीस्कर मौन धारण केले. आता उर्जामंत्री यांनी बिलांतील वाढीची माहिती देताना १ एप्रिल पासून दरवाढ झाल्याचे मान्य केले आहे. तसेच बिले ३ हप्त्यात भरण्यास परवानगी दिली आहे. महावितरण कंपनीने आता त्यांच्या वेबसाईटवर प्रत्येक ग्राहकाच्या बिलाचा पूर्ण तपशील दिला आहे, त्यामध्ये वरीलप्रमाणे जुने व नवे दर स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. हि सर्व वस्तुस्थिती समजून घेऊन वीज ग्राहकांनी दरवाढीच्या विरोधात असंतोष प्रकट करणे आवश्यक आहे…
एप्रिल व मे या दोन महिन्यात महावितरण कंपनीने ऑनलाईन बिले केली. तीही कमी सरासरीने केली. बहुतांशी ग्राहकांनी ती पाहीली नाहीत व भरलीही नाहीत. ज्यांनी भरली आहेत, त्यांची भरलेली रक्कम वजा झालेली आहे. ज्यांनी भरली नाहीत, त्यांच्या बिलांत ती रक्कम थकबाकी म्हणून आलेली आहे. महावितरण कंपनीच्या बिलांचा मुख्य कार्यालयाचा सॉफ्टवेअर प्रोग्राम बरोबर आहे. स्थानिक कार्यालय फक्त मीटर रीडिंगचा आकडा व रीडिंगची तारीख देते वा ग्राहक क्रमांकानुसार माहिती भरते. यामध्ये कांही चूक झाली, तर चुकीचे बिल येऊ शकते. अशीही कांही बिले झालेली आहेत, पण अशा बिलांचे प्रमाण अल्प आहे. अशा ग्राहकांना लेखी तक्रार नोंद करून बिले दुरुस्त करून घ्यावी लागतील, अशीही माहिती प्रताप होगाडे यांनी शेवटी दिली आहे.